बिजली खरीद समझौता रद्द करने का फैसला टेक्निकल कम और पॉलिटिकल ज्यादा,क्योंकि... प्राइवेट प्लांटों से एग्रीमेंट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत हुए हैं, इसलिए इन्हें रद्द करने की पावर केंद्र सरकार के पास है...,...अगर सहमति बनी भी तो सरकार को कंपनी को देने होंगे 25 हजार करोड़ रुपए
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July 30, 2021 at 04:00AM
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