सरकार की स्लम डेवेलपर्स स्कीम के तहत सिटी के 5 स्लम इलाकों में रहने वाले 638 लोगों को निगम प्रशासन उनके घर की जमीन का मालिक बनाएगी। ये वे लोग हैं, जो पंजाब सरकार या निगम की जमीन पर कब्जा कर 12 साल से अधिक समय से बसे हैं। इसके लिए निगम दायरे के 99 स्लम एरिया का निगम टीम ने सर्वे किया है, जिसमें से 5 स्लम एरिया के 638 लोगों की पहचान की गई है।
इसमें केंद्र सरकार की जमीन पर कब्जे वाले लोगों को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। सर्वे के दूसरे चरण में निगम के बी एंड आर ब्रांच की टीम ऐसे कब्जाधारियों के घर जाकर सरकार के एप पर डाटा अपलोड करेगी। साथ में गूगल मैप, जमीन का रकबा सहित कब्जाधारियों के कागज अपलोड करेंगे। निगम के बी एंड आर ब्रांच के एसई राहुल धवन ने बताया कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 फरवरी की डेडलाइन तय की गई
है। इसके बाद डीसी की अगुवाई वाली कमेटी लोगों को कब्जे वाली जमीन की रजिस्ट्री घर के मालिक के नाम कराएगी। निगम के अलावा करतारपुर, आदमपुर और फिल्लौर के एक-एक स्लम एरिया के लोगों को लाभ मिलेगा। मेयर ने बताया कि जल्द ही कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें सर्वे की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे।
स्लम डेवेलपर्स स्कीम के तहत निगम ने दूसरे चरण में शुरू किया डोर-टू-डोर सर्वे
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और पॉवरकाम से लेनी होगी जमीन की एनओसी-स्कीम के तहत जिन 5 स्लम एरिया का चयन किया गया है, उनमें 3 जेआईटी, एक पावरकाम और एक निगम की जमीन पर स्लम है। निगम को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और पॉवरकाम से लोगों को कब्जे की जमीन की मलकीयत देने से पहले दोनों विभागों से एनओसी लेनी होगी। निगम के एक्सईएन मंधीर सिंह ने बताया कि स्कीम के तहत कब्जे वाली 30 वर्गमीटर तक जमीन लोगों को मुफ्त में उनके नाम होगी। इससे ऊपर के रकबे के लिए कमेटी रेट तय करेगी, उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। स्कीम को लेकर सारे फैसले डीसी घनश्याम थोरी की अगुआई वाली कमेटी करेगी। इसमें मेयर जगदीश राजा और निगम कमिश्नर करणेश शर्मा सहित जिला प्रशासन, निगम, कौंसिल और स्लम एरिया के जनप्रतिनिधि सहित कुल 19 मेंबर नियुक्त किए गए हैं।
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January 08, 2021 at 04:47AM
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