आंदोलित किसानों के हक में ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा की अगुवाई में कई जत्थेबंदियों ने डीसी दफ्तर पर रोष धरना दिया। नेताओं ने खेतीबाड़ी कानून रद्द करने की मुख्य मांग रखी। साथ ही मेहनतकशों को पूरा वेतन देने, उनका शोषण बंद करने, महंगाई रोकने जैसी मांगें भी केंद्र व राज्य सरकारों से कीं। धरने में जल सप्लाई सेनिटेशन महकमे से भूपिंदर सिंह गरेवाल, पंजाब रोडवेज पनबस से शमशेर सिंह, मोल्डर स्टील वर्कर्स यूनियन से हरजिंदर सिंह, कारखाना मजदूर यूनियन से राजविंदर के अलावा लोक एकता संगछन, डीटीएफ, टीएसयू, मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसो. समेत अन्य कई संगठन शामिल हुए। वहीं, भाकियू एकता-उग्राहां से चरण सिंह नूरपुरा, पेंशनरों की यूनियन से सतीश सचदेवा व प्लस मंच के कस्तूरी लाल ने उनको संबोधित किया।
पेंशनर्स इंफार्मेशन सेंटर मैनेजमेंट कमेटी के ओहदेदारों व सदस्यों ने खेतीबाड़ी कानून रद्द करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। पेंशनर्स भवन में मासिक बैठक में कमेटी के चेयरमैन सुशील कुमार ने आंदोलित किसानों का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही संघर्ष के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद कमेटी के महासचिव निर्मल सिंह ललतों ने पेंशनरों व मुलाजिमों की समस्याएं हल न होने पर राज्य सरकार के खिलाफ तीखा रोष जताया। इस मौके पर राजिंदर कुमार, कुलभूषण, मदनलाल शर्मा, सौदागर सिंह, गुरचरण सिंह, पवित्तर सिंह, सोहन सिंह, हरद्वारी लाल शर्मा, सादिक मसीह, ओपी गुलानी, सतीश सचदेवा की खास मौजूदगी रही।
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January 09, 2021 at 05:58AM
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