व्यापारियों को वैट असेस्मेंट के पुराने केसों में राहत की उम्मीद बंधी थी। इंडस्ट्री मिनिस्टर सुंदर शाम अरोड़ा ने 29 अक्टूबर को जालंधर में एलान करके गए थे कि दो दिन में वन टाइम सेटलमेंट पालिसी फाइनल होगी, लेकिन 2 महीने बीतने पर भी कोई फैसला नहीं आया है। इससे व्यापारी परेशान हैं। धैर्य टूट रहा है। सिटी की ट्रेडर्स फोरम ने मांग की है कि सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का वादा पूरा करे।
दरअसल, वैट कानून में नियम है कि 6 साल बीतने पर किसी व्यापारी के खातों का असेस्मेंट नहीं होगा। इस लिए हर साल जितने केसों में 5 साल हुए होते हैं, उनका असेस्मेंट टेन्योर 6 साल पूरा होने से पहले नोटिस भेजे जाते हैं। पिछले दिनों ये नोटिस आने के बाद व्यापारियों ने सरकार से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का वादा पूरा करने की मांग उठाई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई।
ट्रेडर्स फोरम के मेंबर रविंदर धीर ने कहा कि अगर ये पॉलिसी रिलीज कर दी जाए तो पेंडिंग सी-फार्म आदि से पहले लगने वाले सारे टैक्स लमसम देकर बार-बार के नोटिसों से व्यापारियों का छुटकारा होगा। दो महीने पहले मंत्रियों ने घोषणाएं की थी, लेकिन अब सरकार पूरी तरह से मौन हो गई है। वहीं, फोरम के मेंबर बलजीत सिंह आहलूवालिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव मेनिफेस्टो में जो व्यापारियों की दिक्कत हल करने के वादे किए थे, उन्हें अब पूरा भी करना चाहिए। पंजाब में सरकार का अब आखिरी साल बचा है। विपिन परिंजा ने कहा कि व्यापार तभी फलेगा जब माहौल पॉजिटिव होगा।
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January 04, 2021 at 04:59AM
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