डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने बताया कि सूबा सरकार ने प्रदेश के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवा केंद्रों में दी जा रही सेवाओं को बढ़ा दिया है और साझ केंद्रों में मिल रही कुछ सेवाएं अब सेवा केंद्रों में शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अब लोग मोबाइल, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज आदि गुम होने की शिकायत भी सेवा केंद्रों में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा गृह विभाग से संबंधित असला लाइसेंस रद्द करवाने के लिए भी सेवा केंद्रों में ही प्रार्थना पत्र देने की सुविधा शुरू कर दी गई है।
डीसी ने बताया कि बताया कि जनता की सुविधा के लिए जिले में इस समय कुल 25 सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें 11 शहरी व 14 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि इन सेवा केंद्रों में कुल 108 कर्मचारी काम कर रहे हैं। डीसी ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से सेवा केंद्रों में फार्म भरने की पहले जो फीस 100 रुपए थी, उसे घटा कर पहले पेज की फीस 10 रुपए व बाकी पेजों के लिए 5 रुपए प्रति पेज कर दी गई है।
जिले के सेवा केंद्रों में जनवरी 2020 से अब तक 1,71,994 लोगों ने किए आवदेन
डीसी अपनीति रियात ने बताया कि नागरिकों की ओर से इन सेवा केंद्रों में जनवरी 2020 से लेकर अब तक 171994 सेवाएं अप्लाई हुई व 160143 सेवाएं अप्रूव हो चुकी हैं। इसके अलावा सेवा केंद्रों में प्राप्त हो रहे प्रार्थना पत्रों का समय पर निपटारा करने व सेवा केंद्रों में कार्य को ठीक तरह से चलाने के लिए उप मंडल मजिस्ट्रेट व प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि सेवा केंद्रों में आने वाले नागरिकों को समय पर सर्टिफिकेट जारी किया जा सके व उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि सेवा केंद्रों में कोरोना को लेकर जारी हिदायतों का पूरा पालन सुनिश्चित बनाएं।
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August 25, 2020 at 04:00AM
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