राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदेश में जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने के लिए डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी करने की पहल के क्रियान्वयन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा की। उन्होंने सभी डीसी को पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वे का काम एक सप्ताह में करने के निर्देश दिए हैं। वे शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को जोड़ा जाए
सीएम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति व घर, जिन्हें राशन की आवश्यकता है, उन तक पहुंचने में स्थानीय कमेटियां सक्षम हैं, इसलिए स्थानीय स्तर की कमेटियों में सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों व वॉलंटियर को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। राशन वितरण के लिए लगभग आठ लाख परिवारों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 1.35 लाख परिवार चिह्नित किए गए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं ताकि ऐसे परिवार राशन की दुकानों से नि:शुल्क राशन ले सकें। इस कार्य के लिए कमेटियों की संरचना चार स्तर पर की गई है, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी, जोनल कमेटी, सेक्टर कमेटी व लोकल कमेटी शामिल हैं।
डीसी जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे
डीसी जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे और वे जिले से किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को जिला कमेटी का सदस्य सचिव नामित कर सकते हैं। लोकल कमेटी का अध्यक्ष कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी होना चाहिए और उसमें कार्यालय समयावधि के बाद सामाजिक कार्य करने की मंशा व जोश होना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को ऐसे सामाजिक कार्य एक मिशन के रूप में करने चाहिए। लोकल कमेटियों में सामान्यत: आंगनबाड़ी व आशा वर्कर्स को शामिल न किया जाए, परंतु यदि इन्हे कमेटी में शामिल करना पड़ता है तो आखिरी विकल्प के तौर पर ही किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सर्वे के कार्य में आंगनबाड़ी व आशा वर्कर्स पहले से कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री ने लॉन्च की जन सहायक एप, राशन, टेलीमेडिसन, नकदी जैसी सुविधाएं घर पर मिलेंगी
हरियाणा को डिजिटल ट्रैक पर ले जाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा के सीएम जनसहायक (हेल्प मी) मोबाइल एपलिकेशन को लॉन्च किया है। इस एपलिकेशन के जरिए आमजन राशन, टेलीमेडिसन, बैंकों में जाने के लिए अपाइंटमेंट और नगद राशि को अपने घर पर ही प्राप्त करने जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने बताया कि एप एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और यह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यह एप जीपीएस युक्त है, इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को समय पर आवश्यक सहायता प्रदान करना है।
यूं करा सकते हैं पंजीकरण
एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद पंजीकरण करना होगा। यह एप लोगों को नकद की होम डिलीवरी का भी विकल्प देता है। सुविधा लेने के लिए उपयोगकर्ता को इस विकल्प का चुनाव करना होगा, इसके बाद नकदी का वितरण पोस्टल बैंक के माध्यम से बिना किसी खर्च के पोस्टमैन या डाकिए के माध्यम से किया जाएगा। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार ने बताया कि एप पर तीन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें लोग स्वयंसेवकों के रूप में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद परिवार के लिए राशन की उपलब्धता में योगदान दे सकते हैं और हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में योगदान दे सकते हैं।
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दैनिक भास्कर,,1733
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