पंजाब सरकार ने समूह डिप्टी कमिश्नर को आदेश जारी किया है कि 5 सालों में पटवारियों की ओर से किसानी जमीनों की रिपोर्ट तैयार करकेे रैवेन्यू विभाग को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है।
नए आदेश के अनुसार निर्धारित समय में रिकॉर्ड रूम में रिपोर्ट जमा करवाना सुनिश्चित करवाया जाए। बताते चलें कि कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के कारण कई काम प्रभावित हुए हैं, जिसे देखते हुए पंजाब सरकार कामों को जल्द निपटाने के लिए अतिरिक्त समय देकर राहत देती रही है।
पटवारी यूनियन के जिला प्रधान कुलवंत सिंह डेहरीवाल ने पंजाब सरकार के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पटवारियों को एक महीना अतिरिक्त मिलने पर जल्दबाजी में काम करके रिपोर्ट नहीं सौंपना पड़ेगा। कोरोना महामारी के कारण पटवारियों को भी कामों को निपटाने में समस्याएं आ रही थीं।
हालांकि अब बेहतर तरीके से जमाबंदी का काम हो पाएगा और रिपोर्ट तैयार करके रिकॉर्ड जमा करवाए जाएंगे। इसके पहले 5 सालों में गांव-गांव जाकर किसानों के मालिकाना कब्जे की रिपोर्ट तैयार करके जमाबंदी के रिकॉर्ड को जमा करवाने की डेडलाइन 31 दिसंबर निर्धारित थी और महज 4 दिन का समय ही शेष बचा था।
पटवार यूनियन का प्लान तैयार, 1 को किसान आंदोलन के लिए दिल्ली कूच
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए पटवार यूनियन ने 1 जनवरी से समर्थन में पहुंचने का प्लान तैयार किया है। अमृतसर में यूनियन ने रणनीति बनाई है कि महीने में तीन दिन का सरकारी अवकाश मिलता है।
किसान भाई कड़ाके की ठंड में अपने अधिकारों के लिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में पटवारियों को मिलने वाले अवकाश पर वह अपने घरों में नहीं रहेंगे, बल्कि किसानों के समर्थन में दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में शामिल होंगे। गौर हो कि कई जिलों के पटवारी किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंच चुके हैं, जिसको जिस तरह से लग रहा वह मदद करने से पीछे नहीं हट रहा।
दी पटवार यूनियन जिला प्रधान कुलवंत सिंह डेहरीवाल ने बताया कि तहसील स्तर पर यूनियनों को इकठ्ठ करके प्लान तैयार किया गया है। किसानों के हक की लड़ाई में हर तरह से पटवारी उनके साथ हैं और जल्द अगली रणनीति बनेगी। कई जिलों के पटवारी एक साथ राजधानी को रवाना होकर किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे।
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December 27, 2020 at 05:20AM
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