पंजाब सरकार इन दिनों हर तरफ से पैसा बचाने में जुटी हुई है। इसके लिए विभागों के खर्चों को कम किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार का विरोध भी किया जा रहा है लेकिन इसके बाद भी सरकार आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। अब सरकार ने अपने सभी बोर्ड एवं कार्पोरेशनों का रिव्यू करवाने का फैसला किया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से बोर्ड एवं निगम घाटे में चल रहे हैं।
इनको रिवाइव करने के लिए पाॅलिसी बनाई जा सके या फिर इन बोर्ड एवं निगमों को भंग कर दिया जाए। इसी को लेकर सरकार अब अपने सभी बोर्ड एवं निगमों की आर्थिक हालातों का पता लगाएगी। जिसकी सूची वित्त विभाग को भेजी जाएगी। सरकार अपने बेवजह होने वाले खर्चों को कम करना चाहती है। इसी को लेकर सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। क्योंकि करोना काल में सरकार को आर्थिक हालातों को स्थिर रखने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है।
सब कमेटी करेगी रिव्यू
सरकार बोर्ड और निगमों का रिव्यू कराने के लिए 3 मंत्रियों की सब कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी हर बोर्ड एवं निगमों के आर्थिक हालातों का आकलन करने के साथ उनके कामकाज को देखेगी। जिसमें 25 बोर्ड एवं निगमों में यह तय किया जाएगा कि कौन कौन से बोर्ड एवं निगम घाटे में चल रहे हैं और अगर इनकों बंद करने की जरूरत पड़े तो सूबे पर क्या असर पड़ेगा।
कामकाज का भी होगा आकलन
सब कमेटी घाटे में चल रहे बोर्ड एवं निगमों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के काम का भी आकलन करेगी। जिसमें यह देखा जाएगा कि किस कर्मचारी या अधिकारी के पास कितना काम है। अधिकारियों के बारे में यह देखा जाएगा कि अधिकारियों ने बोर्ड या निगम को घाटे से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास किए हैं। इसके अलावा बोर्ड या निगम को घाटे से बाहर निकालने को क्या एक्शन प्लान है।
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July 31, 2020 at 04:49AM
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