निगम के सरकारी क्वार्टर पर एक शख्स ने पहले शटर लगाकर दुकान बना डाली, जब निगम ने अवैध निर्माण को सील कर दिया तो कब्जाधारी ने उसे फिर से क्वार्टर का रूप दे डाला।
नगर निगम के एस्टेट विभाग की टीम डेढ़ महीने बाद मंगलवार को दोबारा मौके पर पहुंची तो कब्जाधारी ने फिर से सीलिंग तक नहीं करने दी।
दरअसल, निगम ने डेढ़ महीना पहले अंदरूनी शहर के सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी क्वार्टर पर किए जा रहे अवैध निर्माण के शटर पर ताला लगा कब्जा लिया था।
मंगलवार को टीम ने दोबारा मौके पर पहुंची तो देखा कि सीलिंग तोड़ते हुए शटर उखाड़कर दीवार कर दी गई है।
वहीं इसमें गेट लगाकर क्वार्टर का लुक दे दिया गया है। दीवार की पुताई भी कर ली गई है। जब एस्टेट विभाग की टीम ने दोबारा जगह सील करने की कोशिश की तो कब्जारियों ने अड़ंगा डाल दिया।
इस कारण एस्टेट विभाग की टीम को बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा। विभाग ने यह सारी जानकारी एडिशनल कमिश्नर संदीप रिषी को भेज दी है।
निगम ने डेढ़ माह पहले कब्जा लेकर आरोपी पर एफआईआर के लिए पुलिस को लिखा था
नगर निगम कमिश्नर ने 4 जून 2020 को पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था। इसमें सरकारी स्कूल के नजदीक अंदरूनी सर्कुलर रोड (कल्याण सिंह रोड) नजदीक सुभाष जूस बार कटड़ा शेर सिंह में निगम के सरकारी क्वार्टर वाली जगह हड़पने के आरोप में एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया था।
जिसमें हवाला दिया गया था कि एस्टेट विभाग के फील्ड स्टाफ ने 19 मई 2020 को उक्त जगह का मौका देखा गया था।
जहां निगम की मालकी वाले सरकारी क्वार्टर की जगह में तोड़फोड़ करके अवैध पक्का निर्माण किया जा रहा था और इसके साथ ही जगह के साथ लगे पीपल का पेड़ भी इस जगह में मिलाकर कर कुदरती नियमों की उल्लंघना की गई है।
एस्टेट विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध स्थायी निर्माण का काम रुकवा दिया था और जगह को सील करके मौके पर शटर के ऊपर अपने ताले लगाकर कब्जा ले लिया था।
निगम मुलाजिम ने आगे बेच डाला सरकारी क्वार्टर
कब्जाधारक को इस जगह की मालकी संबंधी दस्तावेज एस्टेट विभाग में पेश करने के लिए कहा गया था।
जिसपर कब्जाधारक ने एक डिक्री की काॅपी दी, जिसमें कोर्ट ने हुक्म दिए थे कि संबंधित मुलाजिम को जबरन इस जगह से नहीं हटाया जाएगा।
वहीं निगम के किसी मुलाजिम ने यह सरकारी जगह आगे किसी व्यक्ति को अवैध कब्जा करने की नीयत से बेच दी, जिसपर अवैध निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस निर्माण के लिए निगम से कोई मंजूरी भी नहीं ली गई।
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July 08, 2020 at 04:42AM
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