पीडब्ल्यूडी द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेज में रेनोवेशन वर्क को फिर से शुरू किया गया है। अब सबसे पहले मल्टीपर्पज हॉल को कंप्लीट किया जा रहा है। उम्मीद है करीब 1 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद खेल मैदान और होस्टल मैस आदि की रिपेयर का काम शुरू होगा।
नेशनल उच्चतर शिक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के इस जॉइंट प्रोजेक्ट को साल 2013-14 में शुरू किया गया था। समय-समय पर सरकार द्वारा ग्रांट जारी नहीं की गई, जिसके चलते काम रुका रहता था। लॉकडाउन से पहले पंजाब सरकार द्वारा भी ग्रांट रिलीज न करने से कई महीनों से काम बंद था।
अब लॉकडाउन खुलते ही और सरकार द्वारा ग्रांट जारी करने के बाद काम फिर से शुरू हो गया है। करीब 26 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में स्कूल और कॉलेज की नई बिल्डिंग के साथ होस्टल मैस और खेल मैदान का निर्माण और रेनोवेशन वर्क शामिल है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की अब तक किसी ने जांच नहीं की।
पंजाब सरकार की तरफ से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना रूसा के तहत स्कूल बिल्डिंग, हॉस्टल, मैस और ग्राउंड का निर्माण किया गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले मैटीरियल की कभी भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सरकार स्तर पर चेकिंग नहीं हुई। नतीजा यह है कि एक-दो साल पहले जिन ग्राउंड का निर्माण किया गया था, वह भी अब खस्ताहाल हो चुकी है। यहां तक की स्विमिंग पूल और जिम्नास्टिक हॉल जिसे रेनोवेट किया गया है वह दोबारा से खस्ताहाल होना शुरू हो चुके हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में सरकारों की अनदेखी के चलते लगातार खिलाड़ियों की संख्या कम हो चुकी है और ग्राउंड्स भी टूट रही है। स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स कॉलेज में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर न के बराबर है, लेकिन इसके खिलाड़ी लगन और मेहनत से शहर का नाम रोशन कर रहे हैं।
विधानसभा में कई बार उठ चुका है कॉलेज का मुद्दा
पंजाब विधानसभा के पिछले 2 बार के सेशन में विधायक पवन टीनू ने खेलमंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी को इस मामले पर घेरा है। स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स कॉलेज में करीब 240 खिलाड़ियों की रिजर्व सीटें हैं, लेकिन पिछली बार महज 50 खिलाड़ी ही स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन ले पाए। स्पोर्ट्स कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी और वार्डन भी नही है। खिलाड़ियों की खराब हालात और गंदगी का मुद्दा विधानसभा में उठाया जा चुका है। लेकिन सरकार द्वारा कोई खास कदम नहीं उठाए गए।
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June 26, 2020 at 04:27AM
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